महाराष्ट्र 2029 तक ड्रग-मुक्त राज्य बनाने की नीति को मंजूरी दी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य आने वाले पांच वर्षों में महाराष्ट्र को पूर्ण रूप से ड्रग-मुक्त राज्य बनाना है।

नई नीति का एक प्रमुख पहलू स्कूली शिक्षा में नशा जागरूकता को शामिल करना है। अगले शैक्षणिक वर्ष 2027 से पांचवीं कक्षा से शुरू करते हुए, सभी छात्रों को नियमित रूप से नशीली दवाओं के खतरों के बारे में कम से कम एक पाठ दिया जाएगा। यह पहल युवा पीढ़ी को नशे की समस्या के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कैबिनेट की यह कार्रवाई महाराष्ट्र में बढ़ती नशीली दवाओं की लत की समस्या को सीधे संबोधित करती है। शिक्षा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना रोकथाम की रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।

राज्य सरकार का यह कदम नशामुक्त समाज निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। आने वाले समय में इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से महाराष्ट्र अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेगा।