महाराष्ट्र ने 358 तालुकों में से 265 को सूखाग्रस्त घोषित किया

महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को एक सरकारी संकल्प जारी करते हुए राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। यह निर्णय राज्य के कुल 74 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है और 32 जिलों में फैला हुआ है।

राहत के उपायों में फसल कर्ज का पुनर्गठन, भूमि राजस्व में छूट और कृषि संबंधित कर्जों की वसूली में स्थगन शामिल हैं। यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हाल ही में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा के बाद आई है।

राज्य सरकार ने अपने सूखा प्रबंधन मैनुअल 2016 (2020 में संशोधित) के तहत ट्रिगर-1 को सक्रिय किया है। ट्रिगर-1 राज्य के सूखा ढांचे का पहला चरण है, जिसे 25 प्रतिशत से अधिक वर्षा की कमी और 21 दिन के लंबे सूखे की अवधि के संयोजन से सक्रिय किया जाता है।

कृषि आयुक्त की रिपोर्ट ने 265 तालुकों में वर्षा की कमी और अन्य कारकों के कारण सूखे जैसी परिस्थितियों की पुष्टि की है। सरकार द्वारा जारी सूखा प्रबंधन संहिता के अनुसार, ये राहत उपाय प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।