राहुल गांधी के पत्र के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्रावासों में आयु सीमा हटाई

महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र के बाद आदिवासी छात्रावासों में आयु सीमा संबंधी प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम आदिवासी समुदाय के छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है।

इस फैसले से आदिवासी छात्रों को छात्रावासों में रहने के लिए अब पहले की तरह कोई आयु संबंधी रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार का यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी नीति की ओर एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

हालांकि आदिवासी छात्र अपनी अन्य मांगों के संबंध में अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। इन अन्य मांगों में शिक्षा सुविधाओं में सुधार और बेहतर आवास व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे उन राज्यों का दौरा करें जहां कांग्रेस की सरकार है और वहां की परिस्थितियों का जायजा लें। पार्टी का यह बयान राजनीतिक स्तर पर विभिन्न दलों के बीच चल रही बहस का हिस्सा है।