महाराष्ट्र ने सूखे से जूझते किसानों के लिए बोरवेल प्रतिबंध में ढील दी

महाराष्ट्र सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को राहत देते हुए बोरवेल खोदने पर लगे प्रतिबंध में छूट दी है। यह अस्थायी ढील 15 दिसंबर तक लागू रहेगी। सरकार का यह कदम वनों के संरक्षण के साथ-साथ कृषि हितों को संतुलित करने का प्रयास है।

यह घोषणा मुख्यमंत्री की नागपुर जिले के नरखेद तहसील में लोहारी सवांगा गांव की यात्रा के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने 7 नवंबर को दिवाली के अवसर पर एक किसान परिवार के साथ रात्रि भोजन किया और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव के सरपंचों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। किसानों ने सूखे की गंभीर स्थिति और जल संकट से संबंधित अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। सरकार ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नीति में यह संशोधन किया।

प्रतिबंध में छूट देने से किसानों को अपने खेतों के लिए जल स्रोत खोजने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे पेड़ों को काटने की आवश्यकता कम होगी जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादन और पारिस्थितिकी संतुलन दोनों को सुनिश्चित करना है।