महाराष्ट्र FDA और FSSAI के बीच अधिकार विवाद, उच्च न्यायालय में मामला

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने केंद्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) के विरुद्ध विधायी क्षेत्राधिकार के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। महाराष्ट्र FDA का तर्क है कि FSSAI द्वारा राज्य स्तर पर एक समानांतर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जो संविधान के अंतर्गत राज्य के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

इस विवाद में केंद्र सरकार की भी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। FDA का मानना है कि FSSAI की गतिविधियां संघीय ढांचे के तहत निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण कर रही हैं। यह संघर्ष भारत में खाद्य सुरक्षा के नियंत्रण और कार्यान्वयन के क्षेत्र में केंद्र और राज्य के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है। न्यायालय से अपेक्षा की जा रही है कि वह केंद्रीय एजेंसी और राज्य प्रशासन के बीच अधिकार विभाजन को स्पष्ट करेगा।

खाद्य सुरक्षा के मामले में यह टकराव भारत में संघीय व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से खाद्य नियंत्रण तंत्र की कार्यप्रणाली में स्पष्टता आएगी और भविष्य में इसी प्रकार के विवादों को रोकने में मदद मिलेगी।