महाराष्ट्र में 16 अक्टूबर से पानी की कटौती, एल नीनो असर

महाराष्ट्र सरकार ने 16 अक्टूबर से राज्य भर में 10 प्रतिशत की जल कटौती लागू करने का निर्णय लिया है। एल नीनो मौसम पैटर्न के कारण सूखे की संभावना बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। सरकार का लक्ष्य राज्य के जल संसाधनों को संरक्षित रखते हुए आवश्यक मांग को पूरा करना है।

कटौती के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। सभी उद्योगों को अपने कुल जल उपयोग का कम से कम 30 प्रतिशत पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान जल की बर्बादी को कम करने और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सिंचाई क्षेत्र के लिए भी प्राथमिकता तय की गई है। पानी का आवंटन पहले पीने के पानी की आवश्यकता, पशुओं की देखभाल और चारे की खेती को पूरा करने के बाद ही सिंचाई के लिए दिया जाएगा। इस क्रमबद्ध दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होगा कि बुनियादी मानवीय और कृषि आवश्यकताएं सुरक्षित रहें।

यह निर्णय मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच राज्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की समन्वित कटौती नीति सूखे की स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।