महाराष्ट्र 2029 तक नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध

महाराष्ट्र सरकार ने नशीली दवाओं के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता और सख्त कार्रवाई के माध्यम से 2029 तक राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त करने की महत्वाकांक्षी नीति को स्वीकृति दे दी है। इस नीति के क्रियान्वयन में राज्य के सभी विभाग सहभागी होंगे और समन्वित प्रयास किए जाएंगे।

महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जो नशामुक्त बनाने के लिए इतने व्यापक और समन्वित अभियान को अंजाम दे रहा है। सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार, इस नीति को गांव के स्तर से लेकर जिला, प्रभाग और मंत्रालय स्तर तक सफल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।

इस नीति के तहत, अवैध ड्रग्स के उत्पादन में योगदान देने वाली फसलों की खेती, प्राकृतिक और कृत्रिम नशीली दवाओं के उत्पादन, परिवहन, बिक्री और सेवन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को नशे के खतरों के प्रति संवेदनशील बनाने का लक्ष्य रखेगी।

इस महत्वाकांक्षी नीति की सफलता सभी सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय और जनता की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर होगी। महाराष्ट्र सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।