महाराष्ट्र ने सूखे से निपटने के लिए पैनल गठित किया, किसानों को 291.91 करोड़ राहत मंजूर

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे-प्रभावित इलाकों में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया है। यह कदम राज्य के विभिन्न हिस्सों में असामान्य वर्षा की कमी के मद्देनजर उठाया गया है।

सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 291.91 करोड़ रुपये की राहत राशि को मंजूरी दे दी है। यह राशि उन तालुकों में वितरित की जाएगी जहां खरीफ सीजन के दौरान ट्रिगर-1 आकलन में सूखे की परिस्थितियों की पुष्टि हुई है।

सूखा निवारण पैनल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सूखे की स्थिति की निगरानी करेगा और किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। पैनल की जिम्मेदारी राहत वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना भी होगी कि सहायता सही समय पर सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल महाराष्ट्र में कृषि समुदाय को प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार के इस निर्णय से सूखे के कारण हुई फसल की हानि से जूझ रहे किसानों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।