महाराष्ट्र सरकार ने 1960 के दशक की जमीन हस्तांतरण की जांच का आदेश दिया

महाराष्ट्र राजस्व विभाग ने प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स को दशकों पहले दी गई जमीन के हस्तांतरण से संबंधित विवादास्पद मामले की जांच के लिए एक नौ सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। कोंकण विभागीय आयुक्त के नेतृत्व में यह दल मामले की गहन जांच करेगा।

जांच दल को 1960 के दशक में चारागाह भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए आवंटित किए जाने से संबंधित आरोपों की जांच करनी होगी। सूत्रों के अनुसार, कथित भूमि उपयोग उल्लंघन के माध्यम से यह भूमि बाद में प्रीमियम रियल एस्टेट में परिवर्तित हो गई।

यह जांच पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भूमि नीति के संभावित उल्लंघन को स्पष्ट करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विशेष जांच दल के पास मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों की समीक्षा और प्रासंगिक पक्षों से जानकारी जुटाने का अधिकार होगा।

राजस्व विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच दल को समय पर निष्कर्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के परिणामों के आधार पर सरकार आवश्यक कार्रवाई की संभावना जता रही है।