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महाराष्ट्र ने ओला, उबर और रैपिडो को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने की दी समयसीमा
महाराष्ट्र सरकार ने राइड-शेयरिंग कंपनियों को अपने बाइक टैक्सी सेवाओं को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने के लिए नौ महीने का समय दिया है। पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी संचालकों को छह महीने में अनिवार्य नियमों का पालन करना होगा।
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महाराष्ट्र में मोबिलिटी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी राइड-शेयरिंग कंपनियों को पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी सेवाओं को इलेक्ट्रिक वाहनों में रूपांतरित करने का आदेश दिया है। सभी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए यह नौ महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है।
इस नई नीति के तहत वर्तमान में पेट्रोल से संचालित बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों को छह महीने के भीतर राज्य के इलेक्ट्रिक वाहन मानदंडों का पालन करना आवश्यक होगा। यह कदम महाराष्ट्र में प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
यह निर्णय भारत में शहरी गतिशीलता क्षेत्र में हरित रूपांतरण की बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है। देश के प्रमुख राज्य के रूप में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य करके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है।
राइड-शेयरिंग कंपनियों के लिए यह संक्रमण काल चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह महाराष्ट्र में ड्राइवरों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए दीर्घकालिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी संचालन की लागत भी पेट्रोल-आधारित सेवाओं की तुलना में कम होगी।