महाराष्ट्र में मंत्रालय कार्यालयों में 'मौखिक' नियुक्तियां रद्द

महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने एक परिपत्र जारी कर मंत्रालय कार्यालयों में 'मौखिक' आधार पर नियुक्त सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वापस अपने मूल विभागों में भेजने का निर्देश दिया है।

इस परिपत्र के अनुसार, प्रभावित कर्मचारियों को अपने मूल कार्यालयों को सूचित किया जाना चाहिए और संबंधित मंत्रालयों को 10 सितंबर से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यह निर्णय राज्य प्रशासन में एकरूपता और नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

मंत्रालय कार्यालयों में मौखिक नियुक्तियों की प्रथा लंबे समय से विवादास्पद रही है। सरकार के इस कदम से यह संकेत मिलता है कि सभी नियुक्तियां औपचारिक प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए।

इस आदेश के कार्यान्वयन से मंत्रालय कार्यालयों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को प्रभावित होने की संभावना है। महाराष्ट्र प्रशासन इस नीति को सभी सरकारी विभागों में लागू करने का इरादा रखता है।