महाराष्ट्र में 16 अक्टूबर से शहरी और ग्रामीण निकायों में 10% जल कटौती

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वह अल नीनो के प्रभाव और सूखे जैसी स्थिति की संभावना को देखते हुए 16 अक्टूबर से सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में न्यूनतम 10 प्रतिशत की जल कटौती लागू करेगी। राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि उनके विभाग ने 31 अगस्त 2027 तक उपलब्ध जल भंडार की विस्तृत योजना तैयार की है।

महाजन ने कहा कि पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को 16 अक्टूबर से 10 प्रतिशत की जल कटौती लागू करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जल रिसाव को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को पूरी क्षमता से संचालित करने का भी निर्देश दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी, निर्माण और सफाई जैसी गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने उद्योगों को अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले कम से कम 30 प्रतिशत जल को पुनः उपयोग या पुनः चक्रित करने का निर्देश दिया है। ये कदम राज्य में जल संकट से निपटने के लिए सरकार के समन्वित दृष्टिकोण का हिस्सा हैं।