मणिपुर की जनगणना अप्रैल 2027 तक स्थगित रहेगी: उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने मणिपुर की जनगणना प्रक्रिया को अप्रैल 2027 तक के लिए स्थगित करने का निर्णय दिया है। यह निर्णय राज्य में चल रहे सुरक्षा परिस्थितियों के मद्देनजर लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 30 अक्टूबर को जारी किए गए अधिसूचना में मणिपुर को आगामी जनगणना से अलग रखने का घोषणा की गई थी।

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली जनगणना के दौरान मणिपुर को पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। सरकार ने पुनः घोषणा तक इस निर्णय को जारी रखने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया गया है।

जनगणना एक दशकीय प्रक्रिया है जो जनसंख्या, रोजगार और सामाजिक संरचना संबंधी महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करती है। मणिपुर को छोड़ने के निर्णय से राज्य की आंकड़ा संग्रहण और नीति निर्माण में अंतराल आएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों में सुधार के बाद ही जनगणना का पुनरायोजन किया जा सकेगा।