मणिपुर में जनगणना स्थगित करने का फैसला जनता की इच्छा के अनुरूप: मुख्यमंत्री

मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने बुधवार को विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में जनगणना संचालन को जनता की इच्छाओं के अनुरूप स्थगित किया है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगस्त 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का कार्य किया जाए। इसके बाद 2023 में गृह मंत्रालय को इस संबंध में पत्र भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि 2024 के विधानसभा सत्र में इसी प्रस्ताव को दोबारा पुष्ट किया गया और गृह मंत्रालय को भेजा गया। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति और नई सरकार के गठन के बाद राज्य के गृह विभाग द्वारा अगस्त में दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जनगणना से पहले एनआरसी का कार्य किया जाएगा।

सिंह के अनुसार, इन विकासों के बाद और जनता की शिकायतों के बारे में जानने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में जनगणना को स्थगित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने इसे जनता की आकांक्षाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का संकेत बताया।