मणिपुर सरकार ने एनआरसी-जनगणना मुद्दे पर कार्रवाई का दिया आश्वासन

मणिपुर सरकार ने राज्य के एक प्रभावशाली नागरिक समूह द्वारा उठाई गई मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जेएफडी (जस्टिस फॉर डिमांड्स) नामक इस संगठन ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट करने सहित पांच प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा हुआ है।

सरकार ने माना है कि जनगणना और एनआरसी से संबंधित मुद्दे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन ने इन मांगों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हालांकि, सरकार ने इन सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर सामाजिक संगठनों और नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है।

जेएफडी अपनी पांच-सूत्रीय मांगें पूरी करने के लिए एक नागरिक निकाय के रूप में लगातार अपना आंदोलन चलाए जा रहा है। इन मांगों में मुख्य रूप से एनआरसी को अपडेट करना शामिल है जिससे राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति में स्पष्टता आ सके।

मणिपुर प्रशासन ने विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद जारी रखने का संकेत दिया है ताकि एक व्यापक और समावेशी समाधान तक पहुंचा जा सके। सरकार की यह पहल राज्य में एक संवेदनशील मुद्दे पर जनता की चिंताओं को संबोधित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।