मणिपुर हाईकोर्ट ने एनआरसी अपडेट की मांग के बीच जनगणना को 30 अप्रैल तक स्थगित किया

मणिपुर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को राज्य में चलाई जा रही जनगणना प्रक्रिया को अगले छह महीने के लिए रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम सुंदर और न्यायाधीश अरिबम गुनेश्वर शर्मा की संविधान पीठ ने यह फैसला एक जनहित याचिका और रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान सुनाया।

न्यायालय का यह निर्णय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने की मांग से संबंधित मामलों की पृष्ठभूमि में आया है। माना जा रहा है कि एनआरसी के विषय में स्पष्टता आने तक जनगणना प्रक्रिया को स्थगित रखना उचित माना गया है।

यह आदेश राज्य में नागरिकता और जातीय पहचान से जुड़े विवादास्पद मुद्दों के बीच आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थगन से जनगणना और एनआरसी से संबंधित कानूनी जटिलताओं को सुलझाने का समय मिल सकता है।

न्यायालय ने पक्षों से कहा है कि 30 अप्रैल तक की समयसीमा में सभी संबंधित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस अवधि के बाद जनगणना और नागरिकता रजिस्टर संबंधी मामलों पर पुनः सुनवाई होगी।