वैवाहिक विवाद गर्भपात के लिए आधार नहीं बन सकता: सर्वोच्च न्यायालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दाम्पत्य संबंधों में खटराज को गर्भपात की अनुमति देने के लिए आधार नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने जोर देते हुए कहा कि गर्भपात का निर्णय पूरी तरह से महिला की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है।

मामले में महिला की ओर से पेश वकील ने न्यायालय को बताया कि पति ने महिला को धमकाया था कि यदि वह गर्भपात करवाएगी तो वह विवाह जारी नहीं रखेगा। इस धमकी के बावजूद अदालत ने यह निर्णय दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय महिला के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी बाहरी दबाव या धमकी को गर्भपात के अधिकार में बाधा नहीं बनना चाहिए।

इस फैसले से महिलाओं को अपने शरीर और स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों के संबंध में अधिक स्वायत्तता मिलने की उम्मीद है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय पारिवारिक दबाव के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करता है।