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भारत के संविधान के लिए खतरनाक है मतदाताओं का सामूहिक बहिष्कार: न्यायमूर्ति भुयां
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने कहा है कि निर्वाचन सूची से मतदाताओं को बड़े पैमाने पर बाहर करना संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करने जैसा है। उनके अनुसार, किसी भी तर्क से इस कार्य को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता।
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सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भुयां ने कहा है कि मतदाताओं को सामूहिक रूप से निर्वाचन सूची से बाहर करना भारतीय संविधान की मूल व्यवस्था के विरुद्ध है। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक साबित होगी।
न्यायमूर्ति का मानना है कि चाहे कोई भी तर्क दिया जाए, मतदाता अधिकारों से जनता को वंचित करना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे कदम को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
यह टिप्पणी मतदाता सूचियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चल रही बहस के बीच आई है। न्यायमूर्ति की यह स्पष्ट घोषणा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी की रक्षा के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।