गहरे समुद्र में तेल खोज के लिए 84 हजार करोड़ का प्रोत्साहन फिर भी निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पाया

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी गहरे समुद्र अन्वेषण परियोजना में निवेशकों की कमजोर रुचि का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा तेल एवं गैस अन्वेषण ब्लॉकों के लिए घोषित 84,084 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के बाद भी बोली प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

इस स्थिति के कारण सरकार को बोली लगाने की समय सीमा को पुनः बढ़ाना पड़ा है। यह तीसरी बार है जब बोली की अवधि को विस्तारित किया जा रहा है, जो निवेशकों की संशय और सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि गहरे समुद्र में तेल-गैस निष्कर्षण की उच्च लागत, तकनीकी जटिलताओं और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण बड़ी कंपनियां भी सावधानी बरत रही हैं। आर्थिक वापसी की अनिश्चितता भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरकार अभी भी आशा कर रही है कि विस्तारित समय सीमा से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और परियोजना को गति मिलेगी।