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मेटा केवल मध्यस्थ नहीं, अधिक जिम्मेदारी वहन करे: भारत सरकार
भारत सरकार ने मेटा को केवल एक इंटरमीडिएरी नहीं माना है और प्लेटफॉर्म पर बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की है। यह टिप्पणी इस बात के एक दिन बाद की गई कि मेटा ने बाल सुरक्षा संबंधी मामलों की सीधी रिपोर्टिंग भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पोर्टल को करने पर सहमति दी है।
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सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केवल सामग्री शेयर करने का माध्यम नहीं माना जा सकता, बल्कि उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विशेषकर बालकों के संबंध में, प्लेटफॉर्म्स को अतिरिक्त सावधानी और जवाबदेही दिखानी होगी।
मेटा की ओर से बाल सुरक्षा से संबंधित मामलों की सीधी रिपोर्टिंग भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के पोर्टल को करने का निर्णय एक सकारात्मक कदम माना गया है। इस कदम से प्रभावी और तीव्र कार्रवाई में मदद मिल सकेगी तथा बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र देश में साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच और समन्वय के लिए स्थापित किया गया है। बाल सुरक्षा संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता दिए जाने से अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई संभव होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को न केवल भारतीय कानूनों का पालन करना होगा, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर दिल लगाना होगा। आने वाले दिनों में सरकार अन्य प्लेटफॉर्म्स से भी समान प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा करेगी।