बाल दुर्व्यवहार मामलों में मेटा अधिक सावधान, सरकार के दबाव का असर

सरकार के साथ कड़ी बातचीत का असर दिख रहा है और मेटा बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के मुद्दे पर अधिक सावधानी बरत रहा है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि कंपनी ने इस प्रकार की सामग्री के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता दिखाई है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी सामग्री भारतीय कानूनों का उल्लंघन है और इसे सुरक्षा प्रावधानों के तहत कवर नहीं किया जा सकता।

मंत्रालय के सूत्रों ने जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य सेंसरशिप या किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, बल्कि भारतीय कानूनों और मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना और सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान को कम करना है। हाल की चर्चाओं में मेटा ने अपने एल्गोरिदम और सिस्टम की कार्यप्रणाली समझाई है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामलों में 'निर्णय' लेने और 'सुधार' की आवश्यकता होती है।

आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, मेटा ने सीएसएएम मुद्दों पर बढ़ी हुई संवेदनशीलता दिखाई है और हाल की चर्चाओं के बाद कंपनी की ओर से कुछ कदम उठाए गए हैं। सूत्रों ने इस प्रतिक्रिया को 'महत्वपूर्ण और सार्थक' बताया है।