जनसांख्यिकी समिति की जानकारी को गृह मंत्रालय ने गोपनीय बताया

गृह मंत्रालय ने जनसांख्यिकी परिवर्तन संबंधी समिति की जानकारी को गोपनीय घोषित कर दिया है। सूचना का अधिकार कानून के तहत यह जानकारी मांगने वाले आवेदनकर्ता का कहना है कि उन्होंने मूलभूत जानकारी के लिए अनुरोध किया था, जिसे गोपनीय नहीं माना जाना चाहिए।

आवेदनकर्ता के अनुसार यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या जनसांख्यिकी समिति और एसआईआर के बीच कोई संबंध है। उनका तर्क है कि ऐसी बुनियादी जानकारी जनता के हित में सार्वजनिक होनी चाहिए और इसे गोपनीय नहीं रखा जा सकता।

इस मामले ने सूचना का अधिकार और सरकारी पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। अभिलेखों तक पहुंच के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का मुद्दा लंबे समय से विवादास्पद बना हुआ है।