खनन भूमि को मंजूरी देने के लिए तहसीलदारों को 14 दिन की समय सीमा

खान विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मीणा ने सभी 26 जिलों के तहसीलदारों को खनन भूमि से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों को 14 दिन की निर्धारित अवधि में जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और लंबित आवेदनों को समाप्त करने के लिए लिया गया है।

अधिकारियों को ओएमईपीएस 2.0 पोर्टल पर एस्केलेशन तंत्र का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रणाली आवेदनों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित करने में मदद करेगी।

सचिव के निर्देश के अनुसार, यदि कोई तहसील निर्धारित समय सीमा में आवेदनों को मंजूरी नहीं देता है, तो वह मामला स्वचालित रूप से संबंधित जिला कलेक्टर के पास पहुंचेगा। इससे लंबित आवेदनों का समय पर निपटारा सुनिश्चित होगा।

यह कदम भूमि संबंधी अनुमतियों के वितरण में होने वाली देरी को दूर करने का प्रयास है। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह तंत्र प्रभावी साबित हो सकता है।