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सरकारी जमीन अधिग्रहण में परिवार को मिला 2.1 करोड़ डॉलर का मुआवजा
मिसौरी में एक परिवार की 1904 में खरीदी गई 15 एकड़ जमीन राजमार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई। शुरुआती 238,000 डॉलर के प्रस्ताव के बाद अदालत ने 2.1 मिलियन डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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सेंट लुइस काउंटी ने एक राजमार्ग विस्तार परियोजना के लिए एक परिवार की ऐतिहासिक संपत्ति को अधिग्रहित किया, जिससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। काउंटी प्रशासन ने शुरुआत में इस 15 एकड़ की जमीन के लिए महज 238,000 डॉलर का मुआवजा प्रस्तावित किया था, जो परिवार को स्वीकार्य नहीं था।
इस जमीन अधिग्रहण मामले में न्यायालय की प्रक्रिया के दौरान एक स्वतंत्र जूरी ने संपत्ति का मूल्यांकन 1.3 मिलियन डॉलर पर किया। जूरी के निर्णय के बाद, अदालत ने ऐतिहासिक महत्व और ब्याज के लिए अतिरिक्त 650,000 डॉलर जोड़े, जिससे कुल मुआवजा लगभग 2.1 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
मिसौरी सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में इस पुरस्कार को बरकरार रखते हुए अपनी मुहर लगा दी। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण कानूनों में उचित मुआवजे के सिद्धांत को मजबूत करता है और पुरानी संपत्तियों के ऐतिहासिक मूल्य को मान्यता देता है।