वन अधिकार धारकों के लिए MNREGA के अतिरिक्त 50 दिन का प्रावधान संदिग्ध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) के अंतर्गत वन अधिकार प्रमाण पत्र धारकों को दिए जाने वाले अतिरिक्त 50 दिन के रोजगार का प्रावधान अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सका है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी सामने आई है कि संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।

यह प्रावधान वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र माने गए लाभार्थियों को अतिरिक्त आजीविका सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। हालांकि, RTI के जवाब से संकेत मिलता है कि इसे लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं।

यह स्थिति उन हजारों वन अधिकार धारकों के लिए निराशाजनक है जो इस अतिरिक्त रोजगार पर निर्भर थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की देरी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की वर्तमान चुनौतियों को और गंभीर बना देती है।

सरकार के पास अब इस मामले पर स्पष्टीकरण देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर इस प्रावधान का लाभ मिले।