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मोबाइल पीएलआई योजना से ₹3.25 लाख करोड़ का कर संग्रह: वैष्णव
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार की मोबाइल उत्पादन प्रोत्साहन योजना ने महज ₹19,000 करोड़ के निवेश पर ₹3.25 लाख करोड़ का कर राजस्व जुटाया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने ₹2 लाख करोड़ मूल्य के मोबाइल फोन का निर्यात किया।
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भारत की मोबाइल फोन उत्पादन योजना ने शानदार परिणाम दिए हैं। सरकार द्वारा साझा किए गए आधिकारिक डेटा के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में देश ने ₹2 लाख करोड़ की कीमत वाले मोबाइल फोन का निर्यात किया। यह उपलब्धि प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाती है।
उत्पादन प्रोत्साहन योजना में ₹19,000 करोड़ का निवेश करके सरकार ने ₹3.25 लाख करोड़ का कर राजस्व अर्जित किया है। यह अनुपात योजना की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है और निवेश पर उल्लेखनीय रिटर्न दिखाता है। मंत्री वैष्णव ने इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया।
देश के आयात के पैटर्न में भी नाटकीय परिवर्तन आया है। 2024-25 में मोबाइल फोन के आयात घरेलू मांग का मात्र 0.02 प्रतिशत रह गए, जबकि एक दशक पहले यह 75 प्रतिशत थे। यह आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा को दर्शाता है।
यह रूपांतरण भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के विकास और वैश्विक बाजार में देश की स्थिति को मजबूत करता है। मोबाइल उत्पादन क्षेत्र अब भारत के निर्यात आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है।