मध्य प्रदेश: लाड़ली बहना योजना को बंद करने की याचिका दायर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लाड़ली बहना योजना को बंद करने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में योजना की वित्तीय स्थिति और इसकी प्रभावकारिता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली 1,500 रुपये की मासिक राशि किसी भी घर को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस राशि से दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि योजना की व्यवहार्यता के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य की इस पहल से महिलाओं के सतत आर्थिक विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं मिल रहा है।

लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है जो विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना पर राज्य का काफी आर्थिक भार है, और अब इसकी वैधता को लेकर कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।