नाबालिग बलात्कार मामलों में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत पर प्रतिबंध निरपेक्ष नहीं: मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 482(4) के तहत नाबालिग बलात्कार के मामलों में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के प्रतिबंध को निरपेक्ष रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय के इस फैसले से आपराधिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्पष्टता आई है।

धारा 482(4) के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 और 70(2) के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपियों को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत की सुविधा नहीं दी जाती है। ये प्रावधान विशेष रूप से नाबालिग महिलाओं के खिलाफ किए गए यौन अपराधों से संबंधित हैं।

मुंबई उच्च न्यायालय का मत है कि भले ही कानून में यह प्रतिबंध है, लेकिन न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों में इसमें छूट देने का अधिकार है। न्यायिक प्रक्रिया की न्यायसंगतता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

यह निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह न केवल पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि आरोपियों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। न्यायालय के इस फैसले का अर्थ है कि प्रत्येक मामले को उसकी विशेष परिस्थितियों के अनुसार देखा जाना चाहिए।