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महाराष्ट्र में UCC समिति के कार्यालय को खोजने में मुस्लिम संगठन विफल
मुंबई के ओल्ड कस्टम हाउस में आवेदन की समयसीमा बढ़ाने की मांग को लेकर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को डेढ़ घंटों तक समिति अध्यक्ष का कार्यालय नहीं मिल सका। घटना से महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता संबंधी प्रक्रिया में प्रशासनिक अव्यवस्था सामने आई है।
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महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) पर जनता से विचार-विमर्श की प्रक्रिया में गंभीर समन्वय की कमी उजागर हुई है। मुंबई में स्थित ओल्ड कस्टम हाउस में आवेदन की समयसीमा विस्तारित करने के लिए एक मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। हालांकि, प्रशासनिक कार्यालय की अस्पष्ट व्यवस्था के कारण प्रतिनिधिमंडल को UCC समिति के अध्यक्ष का कार्यालय तलाशने में डेढ़ घंटे से अधिक समय लग गया।
संगठनों के प्रतिनिधिमंडल को बार-बार दिशा-निर्देश मांगने के बावजूद उचित सहायता नहीं मिली। इस घटना से यह संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने और समन्वय में महत्वपूर्ण खामियां हैं।
UCC को लेकर जनता की आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने की प्रक्रिया राज्य में चल रही है। ऐसे में इस तरह की प्रशासनिक विफलता प्रमुख हितधारकों तक पहुंचने और उनकी बातें सुनने की सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है। विभिन्न समुदायों की राय सुनना इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है।