मुख्यमंत्री ने जनशिकायत निवारण में जवाबदेही और तेजी पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के तेजी से निवारण और प्रशासनिक जवाबदेही पर विशेष जोर देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को जनशिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए जिला कलेक्टरों के साथ बैठक बुलाने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि सार्वजनिक शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान सुशासन का मूल आधार है। इसके लिए सभी स्तरों पर प्रशासनिक कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा और पीजीआरएस की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी आदेशों और नीतियों को लेकर जनता में फैलाई जा रही गलतफहमी का तुरंत और प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जाए। उनका कहना है कि सही सूचना प्रसारित करके ही सरकार की नीतियों के प्रति जनता का विश्वास बनाया जा सकता है।

यह कदम प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे जनता की शिकायतों को प्राथमिकता देंगे और निर्धारित समय सीमा में उनका निपटारा सुनिश्चित करेंगे।