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NBCC सुपरटेक परियोजनाओं से बाहर निकलने को तैयार: खरीदार न चाहें तो
सरकारी निर्माण कंपनी NBCC ने सुपरटेक की 16 ठप्प आवास परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा संभाले हुए है, लेकिन सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि यदि क्रेताओं को इसकी भागीदारी नापसंद हो तो वह परियोजनाओं से अलग हो सकता है।
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सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने सोमवार को सुनवाई के दौरान NBCC के वकील और महान्यायवादी आर वेंकटरमणि ने यह रुख अपनाया। न्यायालय का यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जयमल्या बागची तथा वी मोहना की खंडपीठ के सामने था।
वेंकटरमणि ने कहा कि NBCC इस मामले में 'अवांछनीय संतान' नहीं बनना चाहता। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना लागत पर आठ प्रतिशत दर सरकार द्वारा निर्धारित है और यदि कोई NBCC को नहीं चाहता तो वह परियोजनाओं से अलग होना चाहेगा।
फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश को बरकरार रखते हुए NBCC को सुपरटेक की कुल 30 में से 16 परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया था। ऋणग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लंबे समय से आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में अक्षम है।
न्यायालय ने इस मामले पर अपना आदेश संरक्षित रखा है और आने वाले समय में इस बारे में निर्णय ले सकता है कि क्या NBCC को इन परियोजनाओं से मुक्त किया जाए या अन्य शर्तों के तहत काम जारी रहे।