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रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियोज को दिवालियापन के लिए स्वीकार किया गया
मुंबई की एनसीएलटी बेंच ने पेन इंडिया द्वारा फिल्म रिलीज के लिए दिए गए 20 करोड़ रुपये को वित्तीय कर्ज माना है। इसके साथ ही अदालत ने मोरेटोरियम लागू किया और अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की है।
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मुंबई की राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल बेंच ने रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियोज को 11.94 करोड़ रुपये की बकाया राशि को लेकर दिवालियापन कार्यवाही में स्वीकार किया है। यह निर्णय पेन इंडिया की ओर से दायर याचिका के आधार पर लिया गया है।
अदालत ने माना कि पेन इंडिया द्वारा फिल्म रिलीज के संबंध में रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियोज को दिए गए 20 करोड़ रुपये भारतीय दिवालियापन संहिता के तहत एक वित्तीय कर्ज की श्रेणी में आते हैं। इस राशि को एक मान्य वित्तीय दावा माना गया है।
यह निर्णय कंपनी के प्रति मोरेटोरियम लागू करने के साथ आया है। मोरेटोरियम के तहत कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही और संपत्ति की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अदालत ने इस मामले की देखरेख के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर की भी नियुक्ति की है।
दिवालियापन कार्यवाही का उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और लेनदारों के दावों का निपटान करना है। समाधान पेशेवर अब कंपनी की संपत्तियों, देनदारियों और संभावित पुनर्गठन विकल्पों की जांच करेगा।