NCLT ने दूसरी तिमाही में 107 संकल्प योजनाओं को मंजूरी दी

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनियों की संकल्प योजनाओं को मंजूरी देने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस अवधि में न्यायाधिकरण ने 107 संकल्प योजनाओं को मंजूरी दी, जिनका कुल मूल्य 11,071 करोड़ रुपये से अधिक है।

इस उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद, NCLT को सदस्य पदों में रिक्तियों और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं के बीच भी न्यायाधिकरण ने विलंबित निर्णय प्रक्रिया में सुधार दिखाया है।

वित्तीय वर्ष के पहली छमाही में कुल 185 संकल्प योजनाओं को मंजूरी मिली है, जो दिवालियापन और पुनर्संरचना प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। ये संख्याएं ऋणदाता और ऋणी दोनों के लिए संकल्प प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के महत्व को रेखांकित करती हैं।

NLTC की कार्यक्षमता में यह वृद्धि कॉर्पोरेट क्षेत्र में वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने और संकटग्रस्त कंपनियों को पुनरुज्जीवित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। तथापि, संरचनात्मक सहायता और संसाधनों में और वृद्धि इन प्रयासों को और प्रभावी बना सकती है।