पश्चिम बंगाल में 19 हजार मतदाता उपचुनाव से वंचित रह सकते हैं

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़ी लगभग 19 हजार अपीलें अभी लंबित हैं क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा मार्च में गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में से केवल 16 ही कार्यरत हैं। तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश—जस्टिस टी.एस. शिवग्नानम, जस्टिस रंजित बैग और जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी—विभिन्न कार्यात्मक समस्याओं का हवाला देते हुए अपने पदों से हट गए हैं।

इन तीन न्यायाधीशों के इस्तीफे से न्यायाधिकरणों की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आई है। उनके पद अभी तक रिक्त बने हुए हैं, जिससे लंबित अपीलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये अपीलें मुख्यतः मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से संबंधित हैं।

चुनाव आयोग के लिए यह चुनौती तब आई है जब पश्चिम बंगाल में आने वाले उपचुनावों की तैयारी चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबित अपीलों के कारण हजारों पात्र मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया से अलग-थलग पड़ सकते हैं।

इन रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव आयोग को अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता है। प्रशासनिक देरी के कारण न्यायाधिकरणों का यह संकट निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है और लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है।