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नीट-यूजी 2026 पेपर लीक: दिल्ली की अदालत ने 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश दिया, 25 नवंबर से रोज़ाना सुनवाई

दिल्ली के राउज़ एवेन्यू की विशेष अदालत ने सीबीआई के इस मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञों समेत सभी 14 आरोपियों के ख़िलाफ़ प्रथम दृष्टया सामग्री पाई। इसी लीक के कारण इस वर्ष की मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी।

LSN India · 19 November 2026

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक: दिल्ली की अदालत ने 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश दिया, 25 नवंबर से रोज़ाना सुनवाई

<p>दिल्ली की एक फ़ास्ट-ट्रैक अदालत ने बुधवार को नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप तय करने का आदेश दिया और कहा कि 25 नवंबर से मुक़दमे की सुनवाई रोज़ाना होगी।</p>

<p>राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों को 21 नवंबर को औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए अदालत में पेश किया जाए। इसी चरण में हर आरोपी से पूछा जाता है कि वह अपराध स्वीकार करता है या नहीं। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य 25 नवंबर से प्रतिदिन दर्ज किए जाएंगे।</p>

<p>मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साक्ष्य नष्ट करने, तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। सभी 14 पर कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप भी लगेगा, क्योंकि अदालत ने माना कि प्रश्नपत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की संरक्षित बौद्धिक संपदा थे।</p>

<p>सीबीआई के अनुसार, प्रश्नपत्रों के अनुवाद, पुनः अनुवाद और प्रूफ़रीडिंग के लिए एनटीए द्वारा लगाए गए तीन विषय विशेषज्ञों ने कथित तौर पर सुरक्षा खामियों का फ़ायदा उठाकर गोपनीय सामग्री हासिल की और उसे बिचौलियों व उम्मीदवारों तक पहुंचाया। एनटीए से जुड़े होने के कारण अदालत ने इन तीनों को लोक सेवक माना। बाकी 11 आरोपी निजी व्यक्ति हैं, जिन्हें अदालत ने सामग्री के वितरण और दुरुपयोग की कड़ी का हिस्सा बताया।</p>

<p>ख़बरों के अनुसार 206 पन्नों के अपने आदेश में अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद है। अदालत ने कहा कि गोपनीय सामग्री बहुत बड़े पैमाने पर साझा की गई और परीक्षा की तारीख़ से काफ़ी पहले देश भर में फैल गई, जिसके कारण नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अदालत के अनुसार इस लीक से 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए और सरकारी ख़ज़ाने को कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।</p>

<p>न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और आरोपपत्र पर आधारित हैं, और इन्हें अदालत की अंतिम राय नहीं माना जाना चाहिए। आरोप तय होने का अर्थ है कि अदालत को मुक़दमा चलाने का आधार मिला है; यह दोषसिद्धि नहीं है।</p>

<p>मामला 12 मई को उच्च शिक्षा विभाग की एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें 3 मई को हुई नीट-यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र में अनियमितताओं और लीक का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने उसी दिन एफ़आईआर दर्ज की और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में 92 स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने 13 आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोपपत्र और 2 सितंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ में गिरफ़्तार 14वें आरोपी के ख़िलाफ़ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया।</p>

<p>स्रोत: द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीटीआई (रेडिफ़ के माध्यम से), द हिंदू बिज़नेसलाइन।</p>