आईडीबीआई बैंक बिक्री: वित्त मंत्रालय ने दिया कानूनी आधार

भारत के वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 का विधायी इतिहास, एक दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय और लगातार संघीय बजट भाषणें आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के प्रति सरकार की नीति के विकास को दर्शाते हैं।

इसी सप्ताह मंत्रिमंडल ने कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को लगभग 53,000 करोड़ रुपये (5.5 अरब अमेरिकी डॉलर) में आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी थी। यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है और देश के बैंकिंग निजीकरण अभियान में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी कम करने से संबंधित विधायी विकास पर स्पष्टीकरण देते हुए, वित्त मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 को यह निर्णय दिया था कि आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी को कम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

2003 के संघीय बजट के दौरान और आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम पर संसदीय बहस के समय किए गए विचार-विमर्श के अनुसार, मंत्रालय की ओर से दिया गया यह स्पष्टीकरण सरकार के इस कदम के लिए ऐतिहासिक और कानूनी आधार तैयार करता है।