डेटा सेंटर को टिकाऊ बनाने के लिए नीति आयोग ने राज्यों के लिए नया ढांचा जारी किया

राष्ट्रीय संस्थान के रूपांतरण परिषद (नीति आयोग) ने राज्यों को डेटा सेंटर के क्षेत्र में सतत विकास के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु एक नया मूल्यांकन ढांचा जारी किया है। इस ढांचे को 'डेटा सेंटर मूल्यांकन ढांचा: राज्यों के लिए टिकाऊ विकास की योजना' का नाम दिया गया है।

यह पहल नीति आयोग की फ्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार किया गया है। यह ढांचा राज्यों को डेटा सेंटर के विकास के दौरान आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं का संतुलन बनाने में मदद करेगा।

इस ढांचे के माध्यम से नीति आयोग राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाएं और मानदंड प्रदान करना चाहता है जिससे वे डेटा सेंटर संबंधी निवेश निर्णयों को अधिक प्रभावी ढंग से ले सकें। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि डेटा सेंटरों का विस्तार भारत की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करते हुए दीर्घकालीन स्थिरता बनाए रखे।

यह कदम भारत के डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने और क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।