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किसी को आरक्षित सीट पर अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानीय चुनावों में आरक्षित सीटों का रोटेशन राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। न तो कोई मतदाता और न ही उम्मीदवार किसी विशेष क्षेत्र को आरक्षित रखने का वैध अधिकार दावा कर सकता है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि न तो कोई मतदाता और न ही कोई उम्मीदवार किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखने का कोई वैध अधिकार दावा नहीं कर सकता। अदालत के इस फैसले में स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि स्थानीय चुनावों में आरक्षित सीटों के रोटेशन का तरीका पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेकाधीन अधिकार में आता है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकारें आरक्षण के नियमों को तय करने और लागू करने में स्वतंत्र हैं।
अदालत का यह रुख संविधान के तहत पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रावधानों को लागू करने की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि चुनाव प्रक्रिया में आरक्षण केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संचालित की जा सकती है।
यह निर्णय उन सभी मामलों में महत्वपूर्ण साबित होगा जहां किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखने को लेकर विवाद पैदा होते हैं। अदालत का स्पष्ट संदेश है कि आरक्षण एक अधिकार नहीं बल्कि एक नीति है जो राज्य सरकार के निर्देशन में संचालित होती है।