उत्तरी कैरोलिना: भूमि विवाद में अदालत का ऐतिहासिक फैसला, मुआवजे का रास्ता साफ

उत्तरी कैरोलिना की सर्वोच्च अदालत ने जमींदार एलिजाबेथ मता के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। मता ने 1973 में उत्तरी कैरोलिना में 94 एकड़ जमीन खरीदी थी, लेकिन बाद में प्रस्तावित हाईवे I-540 परियोजना के कारण उनकी 9.93 एकड़ जमीन पर प्रतिबंध लगा दिए गए।

अदालत ने अपने निर्णय में पाया कि राज्य द्वारा लगाए गए ये दीर्घकालीन प्रतिबंध वास्तविक रूप से जमीन पर कब्जे के बराबर थे। इस आधार पर अदालत ने माना कि यह एक अनुचित अधिग्रहण (टेकिंग) था जिसके लिए उचित मुआवजा दिया जाना आवश्यक है।

यह निर्णय सरकार द्वारा निजी संपत्ति पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने पाया कि यदि सरकार किसी संपत्ति का लाभ उठा रही है या उसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर रही है, तो सामान्य संपत्ति अधिग्रहण नियमों को लागू किया जाना चाहिए।

अब मुआवजे की सटीक राशि का निर्धारण करने का दायित्व निचली अदालतों को दिया गया है। यह मामला भारत समेत अन्य देशों में संपत्ति अधिकारों से संबंधित कानूनी मिसाल बन सकता है।