यूपीआई एमडीआर से 75 प्रतिशत व्यापारी सुरक्षित: एनपीसीआई

भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले संस्था के प्रमुख दिलीप असबे ने बुधवार को कहा कि यूपीआई पर लगाए जाने वाले व्यापारी प्रत्यक्ष शुल्क (एमडीआर) से लगभग 75 प्रतिशत व्यापारी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। असबे के अनुसार, संग्रहित कुल एमडीआर मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा उन व्यवसायों से आएगा जिनका वार्षिक कुल मर्चेंडाइज मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

यह घोषणा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के बीच चिंता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपीआई के माध्यम से लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। एनपीसीआई की ओर से दिया गया यह आश्वासन दर्शाता है कि नीति निर्माता छोटे व्यापारियों पर वित्तीय बोझ कम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत में यूपीआई सेवा ने पिछले वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई है और लाखों लेनदेन दैनिक आधार पर संपन्न होते हैं। एमडीआर नीति का निर्धारण डिजिटल भुगतान प्रणाली की दक्षता बनाए रखते हुए विभिन्न आकार के व्यवसायों के हितों को संतुलित करने का प्रयास दर्शाता है।