यूपीआई लेनदेन पर नया शुल्क: एनपीसीआई ने स्पष्ट किए नियम

भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर नए शुल्क संरचना को स्पष्ट किया है। सरकार द्वारा निर्धारित नए नियमों के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के मूल्य वाले निर्दिष्ट लेनदेन पर एक समान दर 5 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा।

यह निर्णय डिजिटल भुगतान क्षेत्र में पारदर्शिता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थाओं, स्टॉक दलालों और अन्य प्रकार के सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लेनदेन इस नीति के दायरे में आते हैं।

डिजिटल भुगतान प्रणाली में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए, यह कदम यूपीआई प्लेटफॉर्म पर निर्भर व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को प्रभावित कर सकता है। नियामक निकाय ने सभी हितधारकों से अपेक्षा की है कि वे नई दरों का पालन सुनिश्चित करें।

यह शुल्क संरचना देश में डिजिटल लेनदेन के विकास में नई नीति दिशा प्रतिबिंबित करता है। एनपीसीआई ने इस बदलाव के कार्यान्वयन के संबंध में सभी बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए हैं।