यूपीआई पर दो हजार से अधिक लेनदेन के लिए एनपीसीआई ने 0.4% शुल्क निर्धारित किया

भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम (एनपीसीआई) ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाली एक नई शुल्क संरचना की घोषणा की है। इस नीति के तहत, 2,000 रुपये से अधिक की यूपीआई व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत का लेनदेन शुल्क आरोपित किया जाएगा।

यह कदम भारत के भुगतान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है। भारत ने अपने भुगतान कानून में आवश्यक संशोधन पूरा किया है, जिसके तहत व्यापारी प्लेटफॉर्म्स अब डिजिटल लेनदेन पर शुल्क लगाने के लिए अधिकृत हैं। पूर्व में, यूपीआई प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से शुल्क मुक्त सेवा प्रदान करते आए हैं।

नई शुल्क संरचना का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। एनपीसीआई ने 2,000 रुपये तक के लेनदेन को शुल्क मुक्त रखने का निर्णय लिया है, जो छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए अनुकूल है।

इस नीति के कार्यान्वयन से पहले हितधारकों और उद्योग को पर्याप्त समय दिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भुगतान अवसंरचना के विकास में योगदान देगा और भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा।