यूपीआई पर 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 0.4% शुल्क लागू

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई पर 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए 0.4 प्रतिशत की दर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू किया है। यह कदम डिजिटल भुगतान प्रणाली में विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए भेदभावपूर्ण शुल्क संरचना स्थापित करता है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यूपीआई लेनदेन के कुल मूल्य का 70 प्रतिशत व्यक्तिगत स्थानांतरण के रूप में होता है, जो इस नए शुल्क से पूरी तरह मुक्त रहेंगे। इसके अलावा, व्यापारियों के साथ होने वाले यूपीआई लेनदेन का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही इस नए शुल्क के दायरे में आएगा।

छोटे व्यापारियों को इस नए शुल्क नीति से सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे सूक्ष्म और लघु व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित न हो। यह निर्णय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए छोटी दुकानों और व्यापारियों को सहायता देने के उद्देश्य से लिया गया है।

एमडीआर शुल्क लागू करने का निर्णय यूपीआई प्लेटफॉर्म की बेहतरी और रखरखाव के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए किया गया है। इस कदम से बड़े और मध्यम आकार के व्यापारियों को कुछ अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समग्र लेनदेन की मात्रा पर इसका प्रभाव सीमित रहेगा।