ओडिशा विधानसभा में पाठ्यपुस्तक त्रुटियों और खनन कानून पर हंगामा

ओडिशा विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को स्कूली पाठ्यपुस्तकों में मिली त्रुटियों और खनन अधिनियम से संबंधित मामलों को लेकर तीव्र विवाद हुआ। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने राज्य सरकार की शैक्षणिक प्रणाली की निगरानी में कथित लापरवाही और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता के अभाव पर तीव्र आलोचना की।

विधानसभा में उठाए गए सवालों में पाठ्यपुस्तकों में तथ्यात्मक और ऐतिहासिक त्रुटियों की विस्तृत सूची थी जिसे शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक सुधारा नहीं गया है। विरोधी दलों का आरोप है कि ये त्रुटियां छात्रों को गलत जानकारी दे रही हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रही हैं।

खनन अधिनियम संबंधी बहस में सदस्यों ने पर्यावरणीय नियमों के कार्यान्वयन और खनन गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर चिंता जताई। वर्तमान खनन नीतियों की स्वच्छता और वैधानिकता को लेकर विरोधी दलों ने कई प्रश्न चिन्हित किए।

सत्र में सरकारी प्रतिनिधियों से तकाल के माध्यम से जवाब देने का आग्रह किया गया। राज्य सरकार को पाठ्यपुस्तकों में सुधार के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय करने और खनन क्षेत्र में बेहतर निरीक्षण व्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई है।