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MMDR कानून के खिलाफ नवीन का विरोध, ओडिशा को राजस्व नुकसान की चेतावनी
बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने संशोधित खनन कानून से ओडिशा की कर वसूली शक्तियों के कमजोर होने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कानून वापस न लिए जाने की स्थिति में जिला स्तरीय अभियान और आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है।
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ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार के खनिज संसाधन प्रबंधन नीति के संशोधित अधिनियम के खिलाफ तीव्र विरोध जताया है। पटनायक का कहना है कि यह संशोधित कानून ओडिशा को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्तियों से वंचित करेगा और राज्य के राजस्व में भारी गिरावट का कारण बनेगा।
राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बीजेडी ने आक्रामक राजनीतिक कदम उठाने की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्रीय कानून को वापस लेने की मांग को लेकर ओडिशा के सभी जिलों में एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।
यदि सरकार इस कानूनी संशोधन को निरस्त नहीं करती है, तो बीजेडी राज्य स्तर पर आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान करने के लिए तैयार है। पटनायक के अनुसार, यह कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व ओडिशा की विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है।
बीजेडी नेतृत्व का कहना है कि संशोधित खनन कानून राज्य की स्वायत्तता को चुनौती देता है और राज्य के हितों की अनदेखी करता है। इसी कारण पार्टी ने केंद्रीय कानून को रद्द करने तक अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प दिया है।