ओडिशा सरकार ने खनन विधेयक पर विशेष विधानसभा सत्र की मांग को ठुकराया

ओडिशा सरकार ने खनन विधेयक को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की विपक्षी दलों की मांग को अस्वीकार कर दिया है। राज्य विधानमंडल में विरोधी पक्ष ने इस विषय पर तत्काल बहस के लिए विशेष सत्र आहूत करने का अनुरोध किया था।

कांग्रेस पार्टी ने राज्य सत्ता में आने के बाद से केंद्र द्वारा ओडिशा के खनिज, जल, वन और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल का कहना है कि 'ओडिया अस्मिता' के नाम पर इन संसाधनों को केंद्रीय नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

विपक्षी नेताओं ने तर्क दिया कि खनन विधेयक को लेकर विस्तृत विधायी बहस आवश्यक है ताकि राज्य के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्वजनिक और संसदीय स्तर पर विचार-विमर्श होना चाहिए।

सरकार की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद राज्य की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ गया है। खनन क्षेत्र में ओडिशा की अहम भूमिका को देखते हुए यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराने की आशंका है।