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ओडिशा में भूमि परिवर्तन में अनियमितताएं, CAG की रिपोर्ट में खुलासा
ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ओडिशा के 24 तहसीलों में 504 एकड़ कृषि भूमि के गैर-कानूनी तरीके से परिवर्तन का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, भूमि सुधार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करते हुए यह परिवर्तन किया गया।
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ओडिशा में भूमि प्रशासन में गंभीर खामियां सामने आई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट में राज्य के 24 तहसीलों में कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए अनियमित परिवर्तन का विवरण मिला है।
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 504 एकड़ कृषि भूमि को ओडिशा भूमि सुधार अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना परिवर्तित किया गया। इससे भूमि संरक्षण नीति का उल्लंघन होता है और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण नुकसान होता है।
CAG की जांच में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में व्यवस्थागत खामियां और निगरानी तंत्र की कमजोरियां भी उजागर हुई हैं। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर भूमि परिवर्तन की अनुमति देते समय उचित सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
यह रिपोर्ट राज्य सरकार के लिए कृषि भूमि की सुरक्षा और भूमि प्रशासन में सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। सरकार को इन अनियमितताओं की जांच कर उचित कार्रवाई करनी होगी।