ओडिशा ने बाघ अभयारण्य से गांवों के स्थानांतरण की जांच के लिए समिति गठित की

ओडिशा सरकार ने बाघ संरक्षण क्षेत्र से गांवों के स्थानांतरण की प्रक्रिया की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह कदम ओडिशा मानवाधिकार आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के बाद उठाया गया है।

संबंधित गांवों के निवासियों ने यह आरोप लगाया है कि उनका स्थानांतरण जबरदस्ती किया गया था और प्रशासन ने उनकी सहमति के दस्तावेज़ को नकली तरीके से तैयार किया था। इन आरोपों के आधार पर ही मानवाधिकार आयोग ने सरकार को जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था।

गठित की गई समिति का काम पुनर्वास प्रक्रिया की संपूर्ण जांच करना होगा। समिति को ग्रामीणों की शिकायतों की वास्तविकता की जांच करनी है और यह पता लगाना है कि क्या स्थानांतरण संबंधी नियम और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया गया था।

वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीण जनता के हितों के बीच संतुलन बनाने के इस मामले में सरकार की यह जांच प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।