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ओडिशा का ₹72,100 करोड़ का पूंजीगत निवेश लक्ष्य जोखिम में
वित्तीय वर्ष 2026-27 में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय का केवल 15.7% जुलाई तक खर्च होने से ओडिशा सरकार परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और केंद्रीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दबाव में आ गई है।
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ओडिशा सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अपने अभूतपूर्व ₹72,100 करोड़ के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठोर परिस्थितियों का सामना कर रही है। जुलाई के महीने तक केवल 15.7% बजट व्यय करने से सरकार को परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का दबाव महसूस हो रहा है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य के विभागों को परियोजना क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण है कि ₹72,100 करोड़ का पूंजीगत निवेश पिछले वर्षों की तुलना में एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। सरकार का मानना है कि निर्धारित समय सीमा में खर्च न कर पाने से केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले प्रोत्साहन और अतिरिक्त निधि का लाभ खो जा सकता है।
विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार की बड़ी निवेश योजनाएं राज्य की बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, खर्च के कम आंकड़े से यह आशंका बढ़ गई है कि क्या ओडिशा अपने महत्वाभिलाषी लक्ष्य को पूरा कर पाएगा।
आने वाले महीनों में राज्य के विभागों को अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लानी होगी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम बनाना होगा और वित्तीय संसाधनों का समय पर आवंटन सुनिश्चित करना होगा।