ओडिशा लॉन्च करेगा भारत की पहली कृषि-सौर नीति, 2030 तक 1 गीगावाट का लक्ष्य

ओडिशा राज्य सरकार कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए एक अभूतपूर्व नीति का अनावरण करने वाली है। इस कृषि-सौर विद्युत नीति के तहत किसान अपनी भूमि पर सौर पैनल स्थापित करते हुए साथ ही खेती भी जारी रख सकेंगे।

प्रस्तावित नीति के मुख्य प्रावधानों में परियोजना भूमि का कम से कम 90 प्रतिशत हिस्सा कृषि कार्यों के लिए संरक्षित रखना शामिल है। इससे खेती की परंपरागत गतिविधियों में बाधा नहीं आएगी और किसान भूमि के द्वैध उपयोग से लाभान्वित हो सकेंगे।

राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से 2030 तक एक गीगावाट कृषि-सौर विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रख रही है। यह पहल किसानों के लिए आय के नए स्रोत सृजित करेगी और राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को भी बढ़ाएगी।

इस मॉडल से कृषि भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही, यह कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक साबित होगा।